माओवादीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कर्त्तव्य र अधिकार पुन:परिभाषित गर्दै अन्तरिम संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि व्यवस्थापिका संसदको अवरूद्ध रहँदै आएको बैठक पुन: सञ्चालन गर्ने सरकारको प्रयास शनिवार पनि विफल भएको छ।

माओवादी नेतृत्वको सरकारसंग पहिलो चरणको वार्ता गरेका तराईमा कृयाशिल सशस्त्र समूहहरु र नयाँ सरकारबीच वार्ता हुन नसकिरहेका बेला दुई पक्षबाट आएका अभिव्यक्तिले उनीहरुबीच अविश्वास बढिरहेको संकेत गरेको छ।