तमिल विद्रोहियों और सरकारी सेनाओं के बीच दशकों से चल रही लड़ाई में इस साल मोड़ आया और साल की शुरुआत में सरकार 2002 में हुए संघर्षविराम से पीछे हट गई.

मार्च महीने तक आते आते देश में तमिल विद्रोहियों और सिंहला आबादी के बीच तनाव बढ़ा और तमिलों के ख़िलाफ मानवाधिकार हनन की घटनाओं की जांच के लिए गया अंतरराष्ट्रीय पैनल ने वापसी की घोषणा कर दी. पैनल के प्रमुख ने कहा कि श्रीलंका सरकार बहुत कुछ छुपा रही है.

जुलाई महीने में सरकारी सेनाओं ने तमिल विद्रोहियों के कब्ज़े वाले क्षेत्रों पर ज़बर्दस्त हमला किया और किसी भी तरह की बातचीत की संभावना को पूरी तरह ख़ारिज़ कर दिया.

साल के अंत तक विद्रोहियों के कई ठिकाने सरकार के कब्ज़े में और मुख्यालय किलीनोच्चि में भंयकर लड़ाई जारी थी.