अल्ताफ़ हुसैन, बीबीसी संवाददाता, कश्मीर

शोपिंया मामले के प्रकाश में आने के बाद लोगों ने इसके ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन किया था

एक सदस्यीय मुज़फ्फर जान आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में दोनों महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्या की पुष्टि की गई है और चार पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ़ सबूत नष्ट करने के आरोप में मामला दायर करने की सिफ़ारिश की है.

आयोग ने रविवार की देर शाम मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी है.

विश्वस्त सूत्रों ने बीबीसी को बताया कि आयोग ने फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के एक अधिकारी के ख़िलाफ़ मामला चलाने की भी सिफ़ारिश की है क्योंकि इस अधिकारी ने जांच में बाधा डाली थी.

अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार इस अधिकारी ने महिलाओं की फोरेंसिक रिपोर्ट छह दिनों तक रोके रखी.

इतना ही नहीं रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन डॉक्टरों ने महिलाओं के शवों का पोस्टमार्टम किया था उन डॉक्टरों ने फोरेंसिक जांच के लिए शवों से नमूने भी नहीं लिए थे.

रिपोर्ट ने इन डॉक्टरों के ख़िलाफ़ और तत्कालीन ज़िला उपायुक्त के ख़िलाफ़ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफ़ारिश की है.

इसमें कहा गया है कि इस जांच से जुड़े तत्कालीन ज़िला पुलिस प्रमुख जावेद इक़बाल, पुलिस उपाधीक्षक, स्टेशन हाउस ऑफिसर और एक इंस्पेक्टर ने जांच के दौरान ने सबूत नहीं जुटाए और इसे नष्ट होने दिया.

ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आयोग इस महीने के अंत तक अपनी पूरी रिपोर्ट सौंप देगा. आयोग को 25 पुलिस अधिकारियों की एक टीम दी गई है जो इस पूरे मामले से जुड़ी जानकारियां और सबूत जुटा रहा है.