ट्रक मालिकों के संगठन के अनुसार मंगलवार आधी रात से हड़ताल शुरु हो गई.

जहाँ विश्व बाज़ार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है वहीं भारत सरकार को भी तेल पर दी जाने वाली सब्सिडी को कम करके पेट्रोल और डीज़ल की कीमत बढ़ानी पड़ी है.

ट्रक मालिकों के मुताबिक साल की शुरुआत से लेकर अब तक तेल की कीमतों में लगभग 40 प्रतिशत वृद्धि हुई है.

महत्वपूर्ण है कि इस हड़ताल का पहले से बढ़ रही महँगाई पर पड़ सकता है क्योंकि बड़ी तादाद में सामान भारत के एक कोने से दूसरे कोने में ट्रकों के ज़रिए ही पहुँचता है.

वर्ष 2004 में ट्रक मालिकों की एक हफ़्ते की हड़ताल के कारण वार्षिक उद्योगिक विकास दर एक महीने में 8.4 प्रतिशत से घटकर 7.9 प्रतिशत रह गई थी.

कई मुश्किलें

ट्रक मालिकों के संगठन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष चरण सिंह लोहारा का कहना है, "अलग अलग राज्यों की सीमाओं और राजमार्गों पर लगने वाले टोल-टैक्स और डीज़ल पर लगने वाले विशेष कर के कारण उनका धंधा घाटे का सौदा बनता जा रहा है."

अलग अलग राज्यों की सीमाओं और राजमार्गों पर लगने वाले टोल-टैक्स और डीज़ल पर लगने वाले विशेष कर के कारण उनका धंधा घाटे का सौदा बनता जा रहा है   चरण सिंह लोहारा, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष

उनका कहना है कि एक ट्रक कई राज्यों से गुज़रता है तो हर राज्य की सीमा पर कागज़ी कार्रवाई में न सिर्फ़ पैसा खर्च करना पड़ता है बल्कि काफ़ी समय भी बर्बाद होता है.

इसके अलावा राजमार्गों पर जगह जगह टोल-टैक्स अदा करना पड़ता है.

दिल्ली के ट्रक ऑपरेटर सोमनाथ मेहता ने बताया कि दिल्ली से मुंबई जाने में एक ट्रक को टोल-टैक्स के रूप में लगभग छह हज़ार रुपए अदा करने होते हैं.

ट्रांसपोर्टरों के संगठन का आरोप है कि अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल के बढ़ते दामों की आड़ में सरकार प्रीमियम डीज़ल बेचकर मुनाफ़ा कमा रही है.

उनकी मांग है कि सरकार को डीज़ल पर करों को कम करके ट्रांसपोर्टरों का बोझ कम करना चाहिए.

हड़ताल पर गए ट्रक मालिकों के प्रतिनिधि अपनी मांगों के सिलसिले में बुधवार को वित्त मंत्री पी चिदंबंरम से मिल सकते हैं.

लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, तो पहले से ही मंहगाई से त्रस्त आम जनता की मुश्किलें थोड़ी और बढ़ जाएँगीं.