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शुक्रवार, 21 सितंबर, 2007 को 08:03 GMT तक के समाचार
 
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वेश्यालयों में कटौती का फ़ैसला
 
एम्सटर्डम का रेडलाइट इलाका
एम्सटर्डम का यह रेडलाइट इलाका सात सौ साल पुराना है जहां बड़ी संख्या में पर्यटक भी आते हैं
नीदरलैंड की राजधानी एम्सटर्डम में ऐतिहासिक 'रेडलाइट एरिया' के एक तिहाई वेश्यालयों को बंद करने का फ़ैसला किया गया है. वहाँ वेश्यावृत्ति को क़ानूनी मान्यता प्राप्त है.

'द वालन' नाम से जाना जाने वाला यह इलाक़ा एम्सटर्डम का सबसे पुराना और प्राकृतिक रूप से खूबसूरत क्षेत्र है.

शहर के इस इलाक़े के एक तिहाई वेश्यालयों को दुकानों और रिहायशी इमारतों में तब्दील करने का निर्णय लिया गया है जिसके लिए ढाई करोड़ यूरो की राशि का सौदा किया गया है.

एम्सटर्डम के मेयर जॉब कोहेन ने बताया कि नीदरलैंड में वेश्यावृत्ति को क़ानूनी मान्यता हासिल है लेकिन इस रेड लाइट इलाक़े में देह व्यापार बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है.

कोहेन ने कहा कि वेश्यावृत्ति के साथ-साथ महिलाओं के शोषण, तस्करी और कई अन्य आपराधिक गतिविधियाँ भी काफी बढ़ गई थी.

'गंदा है पर धंधा है'

एम्सटर्डम के इस रेडलाइट इलाक़े में वेश्याएँ सड़कों के किनारे बनी इमारतों की खिड़कियों में बैठ कर ग्राहकों को आकर्षित करती हैं. यहाँ बाहर से आने वाले सैलानी भी बड़ी संख्या में आते हैं.

 सरकार के इस क़दम का उद्देश्य वेश्यावृत्ति को पूरी तरह ख़त्म करना नहीं है बल्कि इसका मक़सद आपराधिक वारदातों पर लगाम लगाना है
 
जाब कोहेन, एम्सटर्डम के मेयर

वेश्याएँ एक निर्धारित समय के लिए लगभग सौ यूरो में एक खिड़की लेकर अपना व्यापार करती हैं. आमतौर पर एक खिड़की को दिन में कई वैश्याएँ किराए पर लेकर इस्तेमाल करती हैं.

शहर के अधिकारी कहते हैं कि ये खिड़कियाँ अपराधों के लिए चुंबक की तरह हैं जिसमें अवैध हवाला कारोबार के अलावा कई अन्य ग़ैरक़ानूनी गतिविधियाँ संचालित होती हैं.

कोहेन ने कहा "सरकार के इस क़दम का उद्देश्य वेश्यावृत्ति को पूरी तरह ख़त्म करना नहीं है बल्कि इसका मक़सद आपराधिक वारदातों पर लगाम लगाना है".

उन्होंने इस इलाक़े को शहर के सात सौ साल पुराने इतिहास का एक अहम हिस्सा बताया.

एम्सटर्डम प्रशासन के इस निर्णय का डच यौनकर्मियों की यूनियन दी रोडे द्राद ने विरोध किया है.

यूनियन की प्रवक्ता मेट्ज बलाक ने एएफपी से कहा, "हमारा मानना है कि वेश्यालयों में कटौती से महिलाओं का शोषण बढ़ेगा."

उन्होंने कहा कि खिड़कियों की संख्या घटाने पर उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को इधर-उधर छिपकर व्यापार चलाने को मजबूर होना पड़ेगा, और ज़रूरत पड़ने पर यूनियन या स्वास्थ्यकर्मी उन तक नहीं पहुंच पाएंगे.

 
 
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