देवयानी मामला: मुक़दमे वापस लेने की मांग पर अड़ा भारत

  • 19 दिसंबर 2013
देवयानी की गिरफ्तारी का काफी विरोध हो रहा है

भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े की अमरीका में गिरफ्तारी के मुद्दे पर विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि देवयानी पर दर्ज किए गए मुकदमे तुरंत वापस होने चाहिए.

नई दिल्ली में गुरुवार को उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि वह इस बारे में और जानकारी ले रहे हैं कि इस मामले में आगे क्या हुआ.

इस मामले को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ रहे तनाव की खबरों के बीच सलमान खुर्शीद ने कहा, "हमारे संबंध बहुत मजबूत हैं. हमें इस मुद्दे को बुद्धिमानी के साथ हल करना है."

विदेश मंत्री ने कहा कि इस बारे में आगे बात करने की जरूरत है.

उनका कहना था, "न्यूयॉर्क का पुलिस विभाग एक स्वतंत्र निकाय है. सरकार की उसमें ज्यादा भूमिका नहीं होती है. लेकिन फिर भी सरकार की कुछ न कुछ तो जिम्मेदारी बनती ही है. हम बात करेंगे अमरीकी सरकार से इस व्यवहार के बारे में. वो ये नहीं कह सकते कि वो असहाय हैं. उन्हें कुछ करना चाहिए और वो कर रहे हैं."

आरोप

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अमरीकी सरकार को इस मामले में कदम उठाने का मौका दिया जाना चाहिए और इस बारे में किसी तरह का पूर्वानुमान लगाना ठीक नहीं है.

इस बीच लगातार तीसरे दिन, गुरुवार को भारत ने अपना कड़ा रुख़ दिखाते हुए आरोप लगाया कि अमरीका ने खोबरागड़े के यहाँ घरेलू काम करने वाली संगीता के लापता होने संबंधी कोई सूचना भारत को उपलब्ध नहीं कराई.

इससे पहले, अमरीकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने बुधवार देर रात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन को फोन किया और देवयानी के साथ अमरीका में किए गए व्यवहार पर खेद जताया.

न्यूयॉर्क वाणिज्य दूतावास में उप वाणिज्य दूत के पद पर कार्यरत देवयानी खोबरागड़े को वीज़ा नियमों में धोखाधड़ी और ग़लतबयानी के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था.

मगर उसके बाद उनके बार-बार कहने पर भी उनसे राजनयिकों की तरह नहीं बल्कि एक आम क़ैदी की तरह बर्ताव किया गया.

उन्हें निर्वस्त्र करके शरीर के हर हिस्से की तलाशी ली गई.

वहीं इस घटना के बाद भारत सरकार ने देवयानी का तबादला संयुक्त राष्ट्र स्थित उच्चायोग में कर दिया है, जहां राजनयिकों को वाणिज्य दूतों से कहीं ज़्यादा अधिकार मिलते हैं.

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