रिलायंस पर लगा 2.37 अरब डॉलर का जुर्माना

  • 14 जुलाई 2014

केंद्र सरकार ने केजी बेसिन से गैस उत्पादन लक्ष्य से कम रहने के मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 57 करोड़ 90 लाख डालर का ताज़ा जुर्माना लगाया है.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार एक अप्रैल, 2010 से चार वित्तवर्षों में लक्ष्य से कम उत्पादन के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज पर लगाया गया जुर्माना अब 2.376 अरब डॉलर तक पहुंच गया है.

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में सोमवार को यह जानकारी दी.

रिलायंस पर लक्ष्य से कम उत्पादन करने के कारण जुर्माना लगाया गया है

उन्होंने बताया कि रिलायंस ने हर दिन आठ करोड़ क्यूबिक मीटर गैस उत्पादन की सुविधाएं तैयार की थीं लेकिन गैस का उत्पादन इससे काफी कम रहा.

सरकार का हिस्सा

समझौते के तहत रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसकी सहयोगी कंपनी को पहले पूंजी और परिचालन खर्च रिकवर करने दिया जाना था फिर कंपनी को जो लाभ होता, उसका कुछ हिस्सा सरकार को देना था.

सरकार के मुताबिक कंपनी द्वारा अपने केजी-डी6 ब्लाक से लक्ष्य से कम प्राकृतिक गैस उत्पादन के कारण ऐसा नहीं हो पाया है.

प्रधान ने बताया कि फिलहाल इस विवाद विवाद को सुलझाने के लिए आरबिटरेशन की प्रकिया शुरू की गई है.

उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इसके अलावा 11.5 करोड़ डॉलर के अतिरिक्त मुनाफ़े का भी दावा किया है जिसका भुगतान कंपनी को करना है.

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