राष्ट्रपति के भाषण में भारत के 'टेक्नोट्रॉनिक सपने'

  • 9 जून 2014
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी

संसद के दोनों सदनों के सामने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण में केंद्र की नई सरकार का आत्मविश्वास बोलता है. पिछली सरकार के भाषणों के मुकाबले इस सरकार के भाषण में वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण एक सच्चाई के रूप में सामने आती है, मजबूरी के रूप में नहीं. उसमें बुनियादी तौर पर बदलते भारत का नक्शा है.

‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम सुशासन’ के मंत्र जैसी शब्दावली से भरे इस भाषण पर नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत मुहर साफ़ दिखाई पड़ती है. ट्रेडीशन, टैलेंट, टूरिज्म, ट्रेड और टेक्नोलॉजी के 5-टी के सहारे ब्रांड-इंडिया को कायम करने की मनोकामना इसके पहले नरेंद्र मोदी किसी न किसी रूप में व्यक्त करते रहे हैं.

भाषण में कई जगह महात्मा गांधी का उल्लेख है- 1915 में भारत के महानतम प्रवासी भारतीय महात्मा गांधी भारत लौटे थे और उन्होंने भारत की नियति को ही बदल डाला. अगले वर्ष हम गांधी के भारत लौटने की शतवार्षिकी मनाएंगे और साथ ही ऐसे कदम भी उठाएंगे जिनसे प्रत्येक प्रवासी भारतीय का भारत के साथ संबंध प्रगाढ़ हो और वे भारत के विकास में भागीदार बने.

सुनने में अच्छे लगते हैं

नरेंद्र मोदी का नारा था, 'पहले शौचालय, फिर देवालय'. राष्ट्रपति ने इसी तर्ज पर कहा, देश भर में ‘स्वच्छ भारत मिशन’ चलाया जाएगा और ऐसा करना महात्मा गांधी को उनकी 150वीं जयंती पर हमारी श्रद्धांजलि होगी जो वर्ष 2019 में मनाई जाएगी.

भविष्य में सॉफ़्टवेयर के अलावा भारत को रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में एक विश्वव्यापी प्लेटफॉर्म के रूप में उभारने की सम्भावना को भी इस भाषण में रेखांकित किया है. भारत अभी तक रक्षा सामग्री के निर्यात से बचता रहा है.

प्रणब मुखर्जी और नरेंद्र मोदी

सरकार ने आतंकवाद, चरमपंथ, दंगों और अपराध को बिल्कुल भी न सहने की घोषणा की है. नार्को आतंकवाद एवं साइबर खतरों सहित आतंकवाद के नए तरीकों से निपटने के लिए राज्यों की पुलिस को, उनके ढाँचे और उपस्करों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता दी जाएगी.

राज्य सरकारों से परामर्श करके राष्ट्रीय योजना तैयार की जाएगी ताकि वामपंथी चरमपंथ से उत्पन्न चुनौतियों और सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाया जा सके.

इन बातों के अलावा इस भाषण में कुछ बातें हैं जो सपनों जैसी लगती हैं. कहना मुश्किल है कि ये सच हो पाएंगे या नहीं. अगले महीने आने वाले बजट में इनकी झलक दिखाई देगी, पर सुनने में अच्छे लगते हैंः-

1. भ्रष्टाचार मुक्त नया भारत

सबसे बड़ा सपना है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार. राष्ट्रपति ने लोकपाल क़ानून को लागू करने का भरोसा दिलाया है. सरकारी तंत्र और प्रक्रियाओं की समीक्षा की जाएगी ताकि इन्हें नागरिक अनुकूल, भ्रष्टाचार मुक्त तथा जवाबदेह बनाया जा सके.

काला धन चुनाव का एक और बड़ा मुद्दा था. इस दिशा में पहले कदम के रूप में विदेशों में जमा काले धन का पता लगाने के लिए बनाए गए विशेष जाँच दल का राष्ट्रपति ने उल्लेख किया.

न्यायालयों की कार्यक्षमता सुधारने के लिए उनका क्रमिक रूप से आधुनिकीकरण और दांडिक न्याय प्रणाली में सुधार का कार्यक्रम है ताकि न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल, द्रुत व अधिक प्रभावी बनाया जा सके.

2. महंगाई और गरीबी से मुक्ति

भारत में गरीबी

सरकार इस को लेकर संवेदनशील है कि उस पर अमीरों की सरकार होने का आरोप न लगे. वह साबित करना चाहती है कि गरीबी इस देश की सबसे बड़ी समस्या है, पर आर्थिक संवृद्धि और सामाजिक विकास में आपसी टकराव नहीं है.

राष्ट्रपति ने कहा, "गरीबी का कोई धर्म नहीं होता, भूख का कोई पंथ नहीं होता और निराशा का कोई भूगोल नहीं होता. हमारी सबसे बड़ी चुनौती गरीबी के अभिशाप को खत्म करने की है. मेरी सरकार ‘गरीबी का पूर्ण निवारण’ करने के लक्ष्य के प्रति वचनबद्ध है. विकास पर पहला हक़ गरीब का है."

खाने-पीने की चीज़ों की कीमतों को रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी. पर कैसे? राष्ट्रपति ने कहा, विभिन्न कृषि और कृषि आधारित उत्पादों के आपूर्ति पक्ष को सुधारने पर बल दिया जाएगा. सरकार जमाखोरी और काला-बाज़ारी को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी.

राष्ट्रपति ने नई स्वास्थ्य नीति तैयार करने का आश्वासन दिया है. उन्होंने ‘नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस मिशन’ में योग और आयुष को प्रोत्साहन देने की बात भी की है. पर क्या सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य को निजी क्षेत्र के हाथों में जाने से रोकेगी? यह इस भाषण में स्पष्ट नहीं है.

3. 100 नए शहर यानी बदलता भूगोल

जल्द ही, हमारी जनसंख्या का 50 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रह रहा होगा. विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस 100 शहर विकसित करने का वादा है. जब देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करेगा तब तक प्रत्येक परिवार का अपना पक्का घर होगा जिसमें पानी का कनेक्शन, शौचालय सुविधाएं और चौबीसों घंटे (24×7) विद्युत आपूर्ति और आवागमन की सुविधाएं होंगी.

शहर की इमारतें

सरकार सशक्त पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से गांवों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है. निवेश के एक बड़े भाग का उपयोग आधारभूत ढांचों जैसे सड़क, आश्रय, बिजली व पेय जल को सुधारने के लिए किया जाएगा.

सरकार ग्राम-शहर की संकल्पना अपनाकर, गांव की मूल प्रकृति को बरकरार रखते हुए, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराकर ग्रामीण-शहरी असमानता को दूर करने का प्रयास करेगी.

खेती में, विशेषकर खेती के बुनियादी ढांचे में सरकारी व निजी दोनों ही तरह के निवेश को बढ़ाने का आश्वासन सरकार ने दिया है. उपज की कीमत निर्धारण व खरीद, कृषि बीमा तथा उपज पश्चात प्रबंधन से संबंधित मुद्दों का समाधान करेगी. सरकार हर खेत तक पानी ले जाने की महत्वाकांक्षी योजना बना रही है. ‘प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना’ का उद्देश्य होगा ‘हर खेत को पानी’.

4. महिला आरक्षण और ‘हर हाथ हुनरमंद’

सरकार ‘हर हाथ को हुनरमंद’ बनाने के लिए ‘नेशनल मल्टी स्किल मिशन’ की अवधारणा लेकर आई है. साथ ही महिलाओं को विधायिका में 33 फ़ीसदी आरक्षण का वादा भी कर रही है. क्या सरकार महिलाओं को आरक्षण दिलाने के वादे को राजनीतिक स्तर पर निपटा पाएगी?

सरकार का एक और नारा है, ‘बेटी बचाओ—बेटी पढ़ाओ.’ इसके लिए ऐसी व्यापक योजना तैयारी की जाएगी.

महिला मज़दूर

युवाओं के लिए बड़े स्तर पर ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़ और वर्च्युअल कक्षाएं तैयार होंगी. शिक्षण संस्थाओं में गुणवत्ता, अनुसंधान और नवीन-प्रक्रिया में कमियों से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार, एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाएगी.

प्रत्येक राज्य में आईआईटी और आईआईएम स्थापित करेंगे. स्कूली अध्यापकों और छात्रों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ई-लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी.

5. हर गाँव तक ब्रॉडबैंड हाइवे

अगले पाँच वर्षों में महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों में वाई-फाई क्षेत्र बनाने के लिए कार्य करेंगे. सरकार ब्रॉडबैंड-हाइवे कायम करेगी जिसे सभी गांवों तक पहुंचाया जाएगा और सभी स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से ई-सक्षम बनाया जाएगा.

ज्ञानजीवी समाज के लिए अपने बच्चों को तैयार करने हेतु प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा. विभिन्न प्रकार की नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ई-शासन योजना का विस्तार करके केंद्र से लेकर पंचायतों तक सभी सरकारी कार्यालयों को इसके तहत लाया जाएगा.

सहभागितापूर्ण शासन के साधन के तौर पर सोशल मीडिया जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किया जाएगा जिससे नीति निर्माण और प्रशासन में लोगों को सीधे ही जोड़ा जा सके.

6. आर्थिक विकास और रोजगार

सरकार ने विश्वास दिलाया है कि वह कर व्यवस्था को युक्तिसंगत तथा सरल बनाएगी जो निवेश, उद्यम और विकास के विरुद्ध नहीं होगी वरन् उसे बढ़ाने में सहायक होगी.

विनिर्माण क्षेत्र में रोज़गार के तेज सृजन के लिए सरकार श्रम-आधारित विनिर्माण को युक्तिसंगत तरीके से बढ़ावा देगी. पर्यटन और कृषि आधारित उद्योगों से भी रोज़गार के अवसरों का विस्तार किया जाएगा.

बुलेट ट्रेन

रोज़गार केंद्रों को करिअर केंद्रों में रूपांतरित करेगी—जहां युवाओं को प्रौद्योगिकी के साथ परामर्श व प्रशिक्षण के द्वारा पारदर्शी और कारगर तरीके से रोज़गार के अवसरों से जोड़ा जाएगा.

सरकार सभी वर्ग के श्रमिकों के लिए पेंशन और स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करेगी और उन्हें आधुनिक वित्तीय सेवाएं सुलभ कराएगी. देश में काफी अरसे से श्रम कानूनों के सुधार का काम रुका पड़ा है. यह काम सरकारों को अलोकप्रिय बनाता है. राष्ट्रपति के भाषण में इसका उल्लेख नहीं है.

7. बुलेट ट्रेन और हवाई अड्डे

सरकार एक महत्वाकांक्षी आधारभूत ढाँचा विकास कार्यक्रम तैयार करेगी जो अगले 10 वर्षों में लागू किया जाएगा. आधारभूत ढांचा सुधार एजेंडे में रेलवे के आधुनिकीकरण और नवीनीकरण का कार्य सबसे ऊपर है. हाई स्पीड ट्रेनों के हीरक चतुर्भुज तथा राजमार्गों के स्वर्णिम चतुर्भुज के अधूरे पड़े काम को पूरा किया जाएगा.

छोटे नगरों में हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए कम लागत वाले हवाई अड्डे बनाए जाएंगे. सरकार, पत्तन-आधारित विकास का एक मॉडल विकसित करेगी. इन पत्तनों की सागर माला को एक साथ पिरोते हुए इन्हें सड़क एवं रेल द्वारा भीतरी प्रदेशों से जोड़ेंगे. अंतर्देशीय और तटीय जलमार्गों का विकास परिवहन के मुख्य मार्गों के रूप में किया जाएगा.

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