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आर्थिक सर्वेक्षण की दस प्रमुख बातें

 बुधवार, 27 फ़रवरी, 2013 को 19:10 IST तक के समाचार
भारतीय अर्थव्यवस्था

विनिर्माण क्षेत्र ने उम्मीद से कमतर प्रदर्शन किया है.

वित्त मंत्रालय सालाना बजट से ठीक पहले हर साल संसद में देश के क्लिक करें आर्थिक विकास का लेखा-जोखा पेश करता है. आर्थिक सर्वेक्षण में पिछले 12 महीने के दौरान क्लिक करें अर्थव्यवस्था के अलग-अलग मोर्चों पर किए गए कार्यों का अवलोकन किया जाता है.

संसद के दोनो सदनों के समक्ष पेश किए जाने वाले इस क्लिक करें दस्तावेज में सरकार की प्रमुख विकास क्लिक करें योजनाओं की उपलब्धियों, आर्थिक नीतियों और अर्थव्यवस्था की संभावनाओं के विभिन्न पहलुओं का जिक्र किया गया है.

सर्वे में कहा गया है कि क्लिक करें कृषि क्षेत्र में पिछले पांच साल में विकास का चार फीसदी का लक्ष्य भी पूरा नहीं किया जा सका.

इस क्षेत्र को उपज बढ़ाने के लिए तुरंत सुधार और क्लिक करें बुनियादी ढांचे के लिए निवेश की जरूरत है ताकि बढ़ती हुआ आबादी का पेट भरने के लिए किसानों का मनोबल बना रहे.

छोटे दुकानदारों का बड़ा प्रदर्शन

सरकार ने कहा है कि छोटे दुकानदारों ने बड़े विक्रेताओं को क्लिक करें तगड़ी चुनौती दी है और खुदरा क्षेत्र में विदेश पूंजी को इजाजत दिए जाने से छोटे दुकानदारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

11 वीं पंच वर्षीय योजना (2007-12) के दौरान तकरीबन 55,000 मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता के सृजन के बावजूद क्लिक करें भारत में 9 फीसदी की दर से बिजली की कमी बनी हुई है.

क्लिक करें शारीरिक श्रम करने वाले लोगों के लिए निर्माण क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर सृजित हो रहे हैं जबकि क्लिक करें उत्पादन और सेवा क्षेत्र ने नौकरियों के मामले में उम्मीद से कमतर प्रदर्शन किया है.

सब्सिडी की लागत बढ़ने से 2013 के वित्त वर्ष के लिए निर्धारित वित्तीय लक्ष्य को न पूरा कर पाने का खतरा है. बुनियादी ढांचे की कमजोरी औद्योगिक क्षेत्र पर असर डाल रही है.

सब्सिडी के वास्तविक लाभार्थियों तक आर्थिक सहायता के पहुंचने में होने वाली गड़बड़ियों को दूर करने के लिए आधार परियोजना पर आधारित सीधे नकद राशि का भुगतान किया जाएगा.

सर्वेक्षण के प्रमुख बिंदु

भारतीय अर्थव्यवस्था

कृषि क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य को पाया नहीं जा सका है.

1. सर्वेक्षण में सब्सिडी का भार कम करने के लिए डीजल और रसोई गैस की कीमतों में इजाफे की बात कही गई है.

2. दिसंबर 2012 के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार 295.6 अरब डॉलर पर स्थिर बना हुआ है.

3. आर्थिक सर्वे में चालू खाते में घाटे से निपटने के लिए सोने के आयात को नियंत्रित करने की बात कही गई है.

4. वित्तीय घाटे से निपटने के लिए कर ढांचे के विस्तार और खर्च का प्रबंधन प्राथमिकता के आधार पर किए जाने की जरूरत है.

5.क्लिक करें मुद्रास्फीति का थर्मामीटर थोक मूल्य सूचकांक मार्च 2013 में गिरकर 6.2 से 6.6 फीसदी के बीच आ सकता है.

6. आर्थिक सर्वे में 2013-14 के वित्त वर्ष के लिए 6.1 से 6.7 फीसदी के विकास दर का अनुमान लगाया गया है.

7. सरकार की प्राथमिकता बढ़ती हुई महंगाई दर से निपटने की होगी.

8. वर्ष 2012-13 के लिए रेलवे का माल वहन 5.1 फीसदी की दर से बढ़ा है.

9. कृषि उत्पादों के विपणन और नई प्रौद्योगिकी में निवेश के लिए खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सहारा लिया जाएगा.

10. दुनिया की तरह भारत की कारोबारी संभावनाएं अभी भी अनिश्चित बनी हुई हैं.

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