आरबीआई का कहना है कि वह मुद्रास्फीति की दर को पाँच प्रतिशत से नीचे लाना चाहती है

रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक नीति की तिमाही समीक्षा में विकास दर के आठ फ़ीसदी पर सीमित रहने की संभावना जताई है.

पहले आर्थिक विकास दर साढ़े आठ फ़ीसदी तक रहने की संभावना जताई गई थी लेकिन पिछले कुछ महीनों में बदली आर्थिक तस्वीर ने उच्च विकास दर की संभावना धूमिल कर दी.

रिज़र्व बैंक के गवर्नर वाईवी रेड्डी ने स्पष्ट कहा है कि उनकी पहली प्राथमिकता महँगाई दर घटा कर अगले साल मार्च तक सात फ़ीसदी पर लाना है.

जून के पहले हफ़्ते में महँगाई दर 11.89 फ़ीसदी आँकी गई है. कच्चे तेल की क़ीमतें बढ़ने, अमरीकी बैंकिंग व्यवस्था के संकट और अन्य कारणों से इस वर्ष जनवरी के बाद महँगाई दर में लगातार वृद्धि हुई है.

दरों में वृद्धि

रिज़र्व बैंक ने बढ़ती महँगाई को देखते हुए रेपो रेट में आधा प्रतिशत और नकद आरक्षी अनुपात यानी सीआरआर में एक चौथाई प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है.

यह बढोत्तरी बुधवार से लागू हो जाएगी. बैंक दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

रेपो रेट वह दर है जिस पर रिज़र्व बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों को छोटी अवधि के लिए कर्ज़ देता है.

वहीं सीआरआर वो राशि है जो वाणिज्यिक बैंकों को रिज़र्व बैंक के खज़ाने में रखनी पड़ती है.

ताज़ा फ़ैसले के बाद रेपो रेट और सीआरआर दोनों ही बढ़ कर नौ फ़ीसदी हो गया है.

रेपो रेट बढ़ाए जाने से ख़ुदरा कारोबार करने वाले बैंकों पर भी ब्याज़ दर बढ़ाने का दबाव बनेगा.

बेक़ाबू महंगाई

इससे होम लोन, निजी लोन और वाहन लोन और महँगे होने की आशंका है.

रिज़र्व बैंक महँगाई को क़ाबू में लाने के लिए पिछले वित्त वर्ष के दौरान कई बार रेपो रेट बढ़ा चुका है.

पिछले नौ सप्ताह से लगातार बढ़ रही मुद्रास्फीति की दर में पिछले सप्ताह थोड़ी गिरावट आई थी. बारह जुलाई को ख़त्म हुए सप्ताह में मुद्रास्फीति की दर में 0.02 प्रतिशत की गिरावट आई थी.

अब मुद्रास्फीति की दर 11.89 हो गई है.